प्रधानको नैतिकतामा सांसदहरूका प्रश्नैप्रश्न

निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रधानले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर सांसदहरू प्रधानले पेस गरेको कार्ययोजनामा भन्दा पनि उनीविरुद्ध परेको उजुरी र उच्च नैतिक चरित्रको प्रश्नमा केन्द्रित भएका थिए । प्रधानले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलासँग लामो समयसम्म शारीरिक सम्बन्ध राखेको र विवाद आएपछि पैसामा मिलाएको विषयमा उजुरी आएको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमा निर्वाचन आयुक्त हुने योग्यता नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘उजुरी गर्ने महिलालाई १ करोड २५ लाख दिएको देखिन्छ । कुनै पुरुषसँग पैसा र पहुँच छ भने उसले कुनै महिलालाई कब्जा र भोग गर्न सक्छ भन्ने देखियो । समस्या आयो भने फेरि पैसाले मिलाउन सक्छ, पहुँच र पैसाले कति जना महिलाको जिन्दगी बर्बाद गर्न सक्छ भन्ने पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन् । श्रीमती र छोराछोरीलाई धोका दिने व्यक्ति कसरी उच्च नैतिकवान् हुन सक्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उजुरी गम्भीर रहेको बताउँदै निर्वाचन आयुक्तमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व रहने उल्लेख गरे । उजुरीले संवैधानिक निकायमा पुग्ने व्यक्तित्वको उच्च नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउँदै उनले प्रधानको जवाफ मागेका थिए । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उजुरीको कानुनी धरातल छ कि छैन भन्ने अर्कै पाटो भए पनि नैतिकताको प्रश्न गम्भीर रहेको बताए । ‘यो कानुनी प्रश्नको पाटो एकातिर होला तर सामाजिक र नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? संवैधानिक जिम्मेवारीका लागि उच्च नैतिकतायुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको अवस्थामा तपाईंलाई हामीले अनुमोदन गर्दा यो समितिले ठीक गरेको हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनको प्रश्न थियो ।

कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रधानविरुद्ध नैतिक चरित्रकै प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘तपाईं विवाहित, समाजमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ । निवेदक नम्बर ४ पनि विवाहित हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो घर तहसनहस बनाएको बताउनुभयो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘एनजीओमा काम गर्ने महिला हुनुहुन्थ्यो, आईएनजीओको प्रलोभन देखाएर शारीरिक हिंसा गर्नुभयो भन्ने उजुरी छ ।’ सांसद न्यौपानेले महिलालाई १ करोड २५ लाख के प्रयोजनका लागि दिएको भनेर प्रधानसँग प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानले ती महिलालाई ५०–५० लाखका दुईवटा चेक ऋणका रूपमा र २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता नलिने गरी दिएको विषयमा न्यौपानेले प्रश्न उठाएकी थिइन् । ‘२५ लाख रुपैयाँ फिर्ता नलिने गरी दिनुभएको रहेछ, त्यस्तो दयाभाव कसरी आयो ?’ उनले भनिन्, ‘त्यस घटनापछि महिला सार्वजनिक रूपमा समाजमा आउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँको न माइती न घरपरिवार । तपाईं पुरुष भएर होला, निर्वाचन आयुक्त हुन सक्षम छु भनेर आउनुभएको छ । संविधानले भनेबमोजिम तपाईंमा उच्च नैतिक चरित्र छ कसरी भन्ने ? पुष्टि गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ ।’

माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले यौन शोषणका विषयमा कानुनी रूपमा विवाद समाधान भएको भनेर मात्रै नहुने बताए । कांग्रेस सांसद जीवन परियारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पीडित महिला र प्रधानबीच २०८० भदौ २९ मा भएको मिलापत्रको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । उनले प्रधानलाई ‘उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति भएको भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?’ भनी प्रश्न राखे । प्रधानले पीडित महिलालाई दिएको रकमको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने रास्वपाका सांसद डीपी अर्यालको भनाइ थियो । ‘प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तले आफ्नै खाताबाट २०७९ साउन ११ मा २५ लाख रुपैयाँको चेक दिनुभएको देखिन्छ । त्यसपछि मिलापत्रको दिन गणेशमान श्रेष्ठका नामबाट एउटा ५० लाख र अर्को पनि ५० लाखको दुईवटा चेक दिएको देखिन्छ । यसको आयस्रोत के हो ?’ उनले भने ।

एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक जिम्मेवारीका लागि उच्च नैतिक आचरण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यो आफूमा भएको प्रस्ट पार्न प्रधानलाई आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रधानलाई भने, ‘मानव सभ्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चरित्रलाई निर्धारण गर्ने कुरा के हो ? यौन मात्रै हो वा अरू पक्ष पनि त्यसका हुन्छन् ? छलफल बहसकै विषय होला ।’ कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले उजुरीमार्फत गम्भीर प्रश्न उठेकाले प्रस्तावित व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्दा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने आधार हुनुपर्ने बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानसामु संवैधानिक र नैतिक प्रश्न खडा भएको बताए । जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने प्रस्तावित आयुक्त प्रधानसँग पदमा पुगेपछि निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता कसरी जोगाउने र स्थापित गर्ने योजना छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

सांसदहरूले कार्ययोजना र योग्यताभन्दा पनि ‘उच्च नैतिक चरित्र’ माथि मात्रै प्रश्न गरेपछि प्रधानले विवाद अदालतबाट निरूपण भइसकेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका थिए । ‘विवादहरूलाई कसरी निरूपण गर्ने, कति तहसम्म निरूपण गर्ने र कति समयलाई उजागर गर्ने भन्ने विषय पनि कानुनले नै व्यवस्था गरेको भन्ने माननीयज्यूहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु,’ प्रधानले भने, ‘विवाद निरूपण भइसकेपछि त्यसलाई हामीले विभिन्न चरणमा छलफल चलाउनु कानुनसम्मत हो कि होइन भन्ने विषय पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

उजुरीकर्तामध्ये एक जना आफ्नो अफिसमा कार्यरत रहेको प्रधानले स्वीकार गरेका थिए । ‘त्यही क्रममा उहाँले तत् समयमा विभिन्न कानुनले गर्नुपर्नेभन्दा बाहिर काम गर्नुभयो । त्यसपछि मैले पनि र उहाँ स्वयंले पनि अदालतमा उजुरी गरियो । अदालतको मिलापत्र सही हो,’ उनले भने, ‘अदालतबाट विवाद निरूपण भएपछि अदालती प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रक्रियाबाट गएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट रि–ओपन गर्न थालियो भने कहिलेसम्म गर्ने ?’ पीडित महिलाले संसदीय समितिमा उजुरी गरेकामा पनि प्रधानले कानुनसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ती महिलासँगको विषय अदालतमा मिलापत्र भइसकेपछि कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रधानको तर्क थियो ।

आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्नै नसक्ने दाबी प्रधानको थियो । ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको हो कि होइन भन्ने विवाद नआईकन हामीले प्रश्न गर्नु चाहिँ कानुनसम्मत हो कि होइन ? मिलापत्रभन्दा अगाडिको विषयवस्तु जति पनि छ, मिलापत्र डकुमेन्टले त्यसलाई समाधान गरिसकेको अवस्था हामी बुझ्छौं तर त्यो मितिभन्दा पछाडि पनि केही उजुरकर्ताहरूले कानुनविरुद्ध काम गर्नुभएको छ भने त्यसमा मेरो जवाफ दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ ?’ उनले थपे, ‘उजुरीका आधारमा उच्च नैतिक चरित्र हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने, निर्णय गर्ने तहमा कानुन निर्माताहरू जानुभयो भने भोलि यो समाज कहाँ पुग्ला ?’

कांग्रेस सांसद परियारले मिलापत्र भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यसमा के थियो भन्ने अध्ययन गरिसकिएको बताएका थिए । उनले ‘ती महिलालाई उजुरी गर्ने अधिकार छैन भन्न खोजेको हो ?’ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । यस प्रश्नको जवाफमा भने प्रधान रक्षात्मक देखिएका थिए । ‘उहाँ स्वयंले मिलापत्रमा भन्नुभएको छ कि अब आइन्दा उजुरबाजुर गर्ने छैन अनि फेरि आएर अहिले यो सुनुवाइ समितिमा उजुर गर्नु उहाँले कानुन पालना गर्नुभयो कि भएन भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा हो,’ उनले भने । अदालतबाट आएका आदेश सबैले मान्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको उनले सांसदहरूलाई स्मरण गराएका थिए ।

करिब पाँच घण्टा लामो सुनुवाइ भए पनि प्रधानका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समितिले कुनै निर्णय गरेन ।

सुनुवाइमा सञ्चारकर्मीलाई निषेध प्रयास

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको सुनुवाइमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेधको प्रयास गरिएको थियो । समिति सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रधानविरुद्धको उजुरीबारे प्रश्न गर्ने चरण सुरु भएलगत्तै बैठक कक्षमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई बाहिर जान भनेका थिए । सभापति पशुपतिशमशेर जबराको अनुमति लिएर पाण्डेले सञ्चारकर्मीहरूलाई बाहिर जान आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि पाण्डेयले कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग कानेखुसी गरेका थिए ।

पछि सांसदहरूले कसलाई सोधेर पत्रकारहरूलाई बाहिर जान भनेको भनी पाण्डेयसँग प्रश्न गरेका थिए । पत्रकारहरूलाई बाहिर पठाउन कुनै सांसदले पनि समर्थन नगरेपछि करिब आधा घण्टामा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश खुला गरिएको थियो । समिति बैठकमा एमाले सचेतक सुनिता बरालले सीमित सांसदसँग कानेखुसी गरेका आधारमा समितिमा प्रस्तुत भएको भन्दै महासचिव पाण्डेयको आलोचना गरेकी थिइन् । बैठकमा पत्रकारहरूलाई पुनः प्रवेश गराइएपछि सांसदहरू कार्की, शर्मा, ढुंगाना लगायतले संसदीय समिति गोप्य हुन नसक्ने बताएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारहरूलाई बाहिर निकालेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आलोचना गरेको छ ।